राज्यसभेतील कामकाजही यंदा लक्षणीयरीत्या वाढले. कधीही भंग न होणा-या या वरिष्ठ सभागृहाच्या या २४६ व्या अधिवेशनात ७४ टक्के कामकाज झाले. मात्र १७ बैठकांपैकी केवळ १२ दिवस प्रश्नकाळ चालू शकला.९१ मौखीक प्रश्नांना मंत्र्यांकडून उत्तरे मिळाली.शून्य प्रहरात १२० सदस्यांनी विविध ज्वलंत मुद्दे मांडले. त्यात हुसेन दलवाई व संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाचा विषय संसदेच्या पटलावर आणला.
२०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे अखेरचे पावसाळी संसद अधिवेशन नुकतेच पार पडले. लोकसभा व राज्यसभेतील रंगतदार चर्चा, वादविवाद, राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांची निवडणूक व विक्रमी संख्येने संसद पाहण्यासाठी येणा-या अभ्यागतांची वर्दळ यामुळे हे अधिवेशन लक्षात राहण्यायोग्य ठरले.
काँग्रेस व विरोधी पक्ष गेले दोन अधिवेशने नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी जंग जंग पछाडत होते. यामुळे मागील वर्षीचे हिवाळी व यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन प्रचंड गदारोळ होऊन जवळपास पाण्यात गेले. लोकशाहीचे मंदीर असलेल्या संसदेत जनतेच्या करातून ही अधिवेशने होतात व ती गोंधळामुळे वारंवार बंद पडतात हे ७२ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणा-या भारतासाठी खचितच भूषणावह नाही. २००९-२०१४ मध्ये विरोधी पक्ष भाजपने हाच प्रकार केला व २०१४ नंतर कमकुवत झालेल्या विरोधकांनी तोच कित्ता चालू ठेवला. ज्यांना आपण निवडून देतो ते लोकप्रतीनिधी संसदेत आपल्या भागाचे कोणते प्रश्न मांडतात व तडीस लावतात याकडे डोळे लावून बसलेल्या कोटयावधी भारतीय जनतेच्या आकांक्षांचा हा चुराडा आहे. नुकतेच दिवंगत झालेले माजी लोकसभाध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी तर एकदा अशाच गोंधळामुळे इतके भडकले की त्यांनी वेलमध्ये उतरून गदारोळ करणा-यांना, तुम्हाला जनतेने पुन्हा निवडूनच देऊ नये, अशी जणू शापवाणीच उच्चारली होती. पण लक्षात कोण घेतो, अशी स्थिती आहे.
यंदाच्या अधिवेशनात लोकसभेत मोदी सरकारने दोन पावले मागे येऊन पहिल्याच दिवशी अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव स्वीकारला व त्यामुळे अधिवेशन चालण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. हाच समजूतदारपणा सत्तारूढ नेतृत्व याआधी दाखविले तर जनतेचा पैसा पाण्यात गेला नसता, असो. १८ जुलै ते १० ऑगस्ट या काळात झालेल्या अधिवेशनात १७ दिवसांचे कामकाज झाले. द्रमुक नेते करूणानिधी यांचे निधन व गुरूपौर्णिमा यांच्यानिमित्त लोकसभेला सुटी देण्यात आली. गुरूपौर्णिमेची सुटी खरे तर संसद घेत नाही पण यंदा ती घेतली गेली. सोळाव्या लोकसभेच्या या पंधराव्या अधिवेशनात २१ विधेयके सादर झाली व त्यापैकी २०- मंजूर झाली. चौथ्या अधिवेशनात सर्वाधिक २४, तर ११ व्या अधिवेशनात २१ विधेयके मंजूर करण्यात आली. ही जनतेच्या जिव्हाळ्याची विधेयके असली तरी त्यात विरोधकांच्या दुरूस्त्याही लक्षात घेणे आवश्यक असते. कै.अटलबिहारी वाजपेयींसह यापूर्वीच्या बहुतांश सरकारांकडून हा लवचिकपणा दाखविला जात असे.७५ तारांकित प्रश्नांना मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष उत्तरे दिली. ४१४० लेखी प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. या काळात ३० हजार १३७ अभ्यागतांनी संसदेला भेट देऊन कामकाज प्रत्यक्ष पाहिले. त्यातील ९ ऑगस्ट या क्रांतीदिनी विक्रमी संख्येने म्हणजे तब्बल ३०८४ पाहुणे संसदेला भेट देणारे ठरले.
मोदी सरकारच्या विरोधात आलेल्या अविश्वास ठरावावरील चर्चाही विलक्षण रंगतदार ठरली. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कमालीचे घटलेले रोजगार, उद्योगपतींवर सवलतींची खैरात, भरमसाठ विदेश दौरे व प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला त्याचा काडीचा फायदा नाही, सारे काही जुमलेबाजी, तुघलकी निर्णय घेऊन जीएसटीनंतर व्यापारी व नोटा बदलण्यासाठी रांगेत ताटकळलेल्या सर्वसामान्यांचा केलेला छळ आदी मुद्यांवरून पंतप्रधानांना थेट हल्लयाचे लक्ष्य केले. मात्र इतके दिवस (गेली किमान ५ वर्षे तर जास्तच) भारतीय जनता पक्ष व संघपरिवाराने केलेल्या आपल्या हेटाळणीला व असंस्कृत, हीन आरोपांना सडेतोड उत्तर देणारे राहूल गांधी यांनी अखेरीस मोदी यांची गळाभेट घेऊन आपण राजकारणात आता पप्पू राहिलेलो नाही हे दाखविले. राफेल करार हा मोदींनी लोकशाहीची सारी मूल्ये उध्वस्त करून व देशाला अंधारात ठेवून एका धनदांडग्या भांडवलदार उद्योगपतीसाठी केलेला आतबट्टयाचा सौदा होता या त्यांच्या आरोपाने लोकसभेत वादळच आले. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन या भर संसदेत धादांत खोटे बोलल्याचा आरोप राहूल यांनी दोनदा केला. ना मोदींनी, ना सरकारने आजतागायत राहूल यांच्या आरोपांना समर्पक व मान्य होईल असे उत्तर दिले आहे. यातूनच राहूल यांच्या राफेल घोटाळा आरोपात चांगलेच तथ्य असल्याची चर्चा राजधानीत रंगू लागली आहे. अर्थात राहूल यांच्याही भाषणाला अपरिपक्वतेची किनार होतीच. पण मोदींसह सरकारने ती बाजू लोकांसमोर आणलीच नाही. पंतप्रधानांनी ठरावाला उत्तर देताना सर्जिकल हल्ल्यांवर टीका करणा-या विरोधकांना झोडपून काढले हे योग्यच केले. (पण राफेल घोटाळ्यातील रा देखील त्यांनी उच्चारला नाही व राहूल गांधींच्या रोजगाराबाबतच्या आरोपांनाही सुस्पष्ट उत्तर दिले नाही. त्यांचा सारा भर, तुम्ही म्हणजे कांग्रेसने गेली ७० वर्षे देशाला कसे लुटले व आम्ही त्याला कसे विकासपथावर नेले, यावरच राहिला. ठराव मोदी सरकारने अपेक्षेप्रमाणे जिंकला. सरकारने आपल्या बाजूने ३२५ मते वळविली. विरोधकांना सव्वाशे मतांवर रोखले. मराठी माणसाचा आवाज म्हणविणा-या व १८ खासदारांच्या शिवसेनेने मात्र आधी सरकारला पूर्ण पाठिंबा देऊन, तसा व्हिप जारी करून नंतर चर्चेलाच जी दांडी मारली ती मात्र हास्यास्पद ठरली.
शिवसेनेने हाच पवित्रा राज्यसभेत मात्र ठेवला नाही. राज्यसभा उपाध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजप आघाडीचे व नितीशकुमार यांच्या पक्षाचे उमेदवार हरिवंश यांना सेनेने मतदान करून लोटांगण घातले. सौम्य स्वभावाचे व मूळचे पत्रकार असलेले हरिवंश यांच्या स्वागतासाठी अरूण जेटली यांच्यापासून, गुलाम नबी आझाद, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, संजय राऊत, रामगोपाल यादव व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली भाषणे अतिशय दर्जेदार ठरली. या निवडणुकीत कांग्रेसने बी.के. हरिप्रसाद यांना बळीचा बकरा बनविल्याची चर्चा होती. निवडणुकीआधी विरोधकांतर्फे राष्ट्रवादीच्या वंदना चव्हाण यांच्या नावाची चर्चा सुरू करून देण्यात आली होती पण त्या पक्षाने वंदनाताईंना विनाकारण निवडणुकीच्या बोहल्यावर चढविण्यास साफ नकार दिला. ओडिशाचे बीजू जनता दल ज्या क्षणी हरिवंश यांच्याकडे झुकले त्याक्षणी निवडणुकीचा निकाल स्पष्ट झाला. या निवडणुकीनंतर झालेली सारीच भाषणे उंची गाठणारी ठरली. त्यातही केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या भाषणाने नेहमीसारखी बहार आणली. अध्यक्षजी, मै आपसे डरता हूं इसलिये मै हरिवंशजी का समर्थन करता हू, या आठवलेंच्या वाक्याने राज्यसभाध्यक्ष वयंकय्या नायडू, आझाद, अरुण जेटली आणि पंतप्रधान मोदींसह सारेच सभागृह हास्यकल्लोळात बुडाले.
राज्यसभेतील कामकाजही यंदा लक्षणीयरीत्या वाढले. कधीही भंग न होणा-या या वरिष्ठ सभागृहाच्या या २४६ व्या अधिवेशनात ७४ टक्के कामकाज झाले. मात्र १७ बैठकांपैकी केवळ १२ दिवस प्रश्नकाळ चालू शकला. ९१ मौखीक प्रश्नांना मंत्र्यांकडून उत्तरे मिळाली. शून्य प्रहरात १२० सदस्यांनी विविध ज्वलंत मुद्दे मांडले. त्यात हुसेन दलवाई व संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाचा विषय संसदेच्या पटलावर आणला. राज्यसभेत जदयूच्या कहेकशा परवीन यांना एकच दिवस संपूर्ण प्रश्नोत्तर तास चालविण्याची संधी राज्यसभाध्यक्ष वयंकय्या नायडू यांनी दिली. इंटरनेट व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात कायम आघाडीवर असलेल्या राज्यसभेने मराठीसह २२ भाषांत अनुवादाची सोय उपलब्ध करून दिली मात्र त्यासठी संबंधित सदस्यांना एक दिवस आधी नोटीस द्यावी लागणार आहे. याच सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद व माजी उपाध्यक्षा नजमा हेप्तुल्ला यांना उत्कृष्ट संसदपटू सन्मानाने यंदा गौरविले गेले.
एकूण गोळाबेरीज करता पावसाळी अधिवेशनात कामकाज चांगले झाले तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या घंटाही वाजू लागल्या. ओबीसी समाजास घटनात्मक दर्जा देणारे विधेयक व दलितांवरील अत्याचारांबाबत न्यायालयाचा निर्णय फिरविणारे विधेयक संसदेने एकमुखाने मंजूर केले. यामुळे हे अधिवेशन पंतप्रधानांच्या दाव्यानुसार एका अर्थाने सामाजिक क्रांतीचेय अधिवेशन ठरले.
