नरेंद्र मोदी सरकारच्या १६ व्या लोकसभेच्या कार्यकाळाचा समारोप झाला त्याला चोवीस तास उलटण्याच्या आतच पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी जम्मू - काश्मीरातील पुलवामामध्ये चाळीसहून जास्त शूरवीर जवानांचे एकाच वेळी निघृण शिरकाण करून "हिंदुस्तान को रुला दो" हे कारस्थान पुन्हा पूर्ण केले. यातून आपल्या राजकीय व्यवस्थेचा फोलपणा एका अर्थाने पुन्हा उघड केला. एक पाकिस्तानी दहशतवादी व जेमतेम १९ वर्षांचा काश्मीरी अतिरेकी १३० कोटींच्या देशाला महाग जातो ही भारतासाठी कमालीची लाजिरवाणी घटना आहे. या संकटकाळात एखादा बेजबाबदार सिध्दू वगळता इतर राजकीय नेत्यांनी निदान कॅमे-यासमोर संयम पाळला, सुखातीसा हे देशावरील उपकारच म्हणायचे! या हल्लयाची जबाबदारी कोण घेणार? देशाचे सर्वोच्च नेतृत्व घेणार? सामान्यांच्या कष्टाच्या कोटयवधी रूपयांतून भरणारी संसदेची अधिवेशने गोंधळात गोंधळ करून वाया घालविणारे खासदार घेणार? वरिष्ठ अधिकारी घेणार? पी. चिदंबरम यांचा कित्ता गिरवीत सध्याचे गृहमंत्री घेणार? या सा-या प्रश्नांच्या भेंडोळ्यात सामान्य भारतीय आज संतप्त तेवढयाच कमालीच्या असाहाय्यपणाचा अनुभव घेत आहे. “या जवानांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही. त्यांना किंमत चुकवावी लागेल," एवढी मलमपट्टी भारतीयांना आता नको आहे. पाकिस्तान नामक सापाविरूध्द ठोस काय करणार? पुलवामाच्या हल्लयाला बलुचिस्तान स्वतंत्र करून 'रिटर्न गिफ्ट' देण्याची हिंमत भारत दाखवणार का? हा या घडीचा प्रश्न आहे.
लोकसभेचा लेखाजोखा
आजचा विषय संसदीय अधिवेशनाचा आहे व त्यानिमित्त गेल्या पाच वर्षांतील संसदीय कामाचा लेखाजोखा मांडण्याचा आहे.
तब्बल तीस वर्षांनंतर देशाला पूर्ण बहुमताचे जे सरकार मिळाले त्याच्या कार्यकाळातील हे अखेरचे संसदीय अधिवेशन होते. ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी इतक्या छोटया अधिवेशनात सरकारने ऐन निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. तो लोकानुयायी असणार ही अटकळ खरी ठरली व त्यात काही वावगेही नाही. सारीच सरकारे असे करत आलेली आहेत. या अधिवेशनात काय कामकाज झाले यापेक्षा गेल्या पाच वर्षांचा कामकाज लेखाजोखा मांडणे किमान १६ व्या लोकसभेच्या बाबतीत, हे संयुक्तिक ठरावे. पाच वर्षांचा काळ पूर्ण केलेल्या पण सर्वांत कमी तास काम झालेल्या लोकसभांच्या पंक्तीत ही लोकसभा जाऊन बसली तरी झालेल्या कामाची आकडेवारीही निराशाजनक नाही. १५ व्या लोकसभेपेक्षा यावेळी २० टक्के जास्त म्हणजे १६१५ तास कामकाज झाले. त्रिवार तलाक, जीएसटी, सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणे यासह १३३ विधेयके मंजूर करण्यात आली व ही संख्या पूर्वीच्या लोकसभेपेक्षा १५ टक्के जास्त आहे. अर्थसंकल्पांना चर्चेविना मंजुरीचे प्रमाण ८३ टक्के होते. मोदी सरकारविरूध्दचा एकमेव अविश्वास प्रस्ताव ११ तास ४५ मिनिटांच्या चर्चेनंतर बहुमताने फेटाळण्यात आला.
राज्यसभेचे चित्र निराशाजनक
वरिष्ठ सभागृह, राज्यसभेचे चित्र काय आहे? राज्यसभेत संसदीय गोंधळाच्या भलत्याच प्रथेने यंदाच्या अधिवेशनात कळस गाठला व एकही दिवस कामकाज न होता अधिवेशनाचे सूप अलिकडेच वाजले. 'संसद चालविणे ही सरकारचीच जबाबदारी असते' हे सद्वचन वारंवार ऐकू येणा-या वरिष्ठ म्हणविल्या जाणा-या राज्यसभेच्या कामकाजाच्या टक्केवारीत २०१४ च्या सत्ताबदलानंतर सतत घसरण झाल्याचे वास्तव राज्यसभाध्यक्ष एम. वेंकय्या नायडू यांनी मांडले. मागच्या पाच वर्षांत राज्यसभेने १४९ विधेयके मंजूर केली त्यांची टककेवारी त्यामागच्या दोन पंचवार्षिकच्या काळाच्या तुलनेत अनुक्रमे ३९ टक्के व ६३ टक्के इतकी कमी आहे.
राज्यसभेत या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १३ पैकी अक्षरशः एकाही दिवशी कामकाज चालू शकले नाही व अखेरच्या दिवशी वित्तविधेयकासह चार ते पाच विधेयके विना चर्चाच मंजूर करण्यात आली. नायडू यांनी या परिस्थितीबद्दल अतीव दुःख व निराशा व्यक्त केली व "तुम्ही (खासदार) काय होऊ इच्छिता? संसदेत विधायक कामकाज करणारे की व्यत्यय आणून कामकाज बंद पाडणारे?" असा सवाल वरिष्ठ सभागृहाच्या सदस्यांना केला. ज्यासाठी जनेतने आम्हाला संसदेत पाठविले ते कायदे करणारे व चर्चा करणारे हे ब्रीद सार्थ करण्याची आणखी एक संधी वरिष्ठ सभागृहाने वाया घालविली वारंवार येणारा व्यत्यय हे लोकशाहीच्या पुढील गंभीर आव्हान आहे. या सभागृहाचे अत्यंत महत्वाचे व मुलभूत कर्तव्य म्हणजे कार्यपालिकेचे (कायदे करण्याचे) काम, ती जबाबदारी व त्या जबाबदारीचे निर्वहन आहे. जनतेच्या भल्यासाठी कायदे व तत्सबंधी चर्चा करणे हे आपले प्राथमिक व निहीत कर्तव्यच आहे. तेदेखील आम्ही पार पाडू शकत नाही का? असा सवाल आज पुन्हा उपस्थित झाला आहे.
कामकाजाचा घसरता टक्का
राज्यसभा वर्षातून ६० ते ७० दिवस चालत असली तरी प्रत्यक्ष कामकाजाची घसरती टक्केवारी चिंताजनक दिसते. २०१४ पासून राज्यसभेची १८ अधिवेशने झाली पण ३२९ बैठकांमध्ये १४९ विधेयकेच प्रत्यक्ष मंजूर होऊ शकली. २००९ ते २०१४ या काळात १८८ (३९ टक्के जास्त कामकाज) व त्यापूर्वीच्या पंचवार्षिकमध्ये २५१ विधेयके । (६३ टक्के जास्त) मंजूर झाली होती. ही आकडेवारीच गेल्या चार वर्षांत कामकाज किती घसरले याचे निदर्शक आहे. प्रश्नोत्तर तासात ४० व शून्य प्रहरात किमान १५ खासदारांना जनतेच्या प्रश्नावर बोलण्याची संधी उपलब्ध होत असते. सभागृहाच्या कार्यशक्षमतेचा टक्का जून २०१४ पासून सरासरी ६० च्याही खाली घसरला आहे. या काळात २०१६ च्या हिवाळी व २०१८ च्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सर्वांत कमी म्हणजे केवळ एकेक विधेयक मंजूर झाले तर २०१५ व २०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनांत सर्वाधिक प्रत्येकी १४ विधेयके मंजूर झाली.
गेल्या पाच अधिवेशनांपासून आपण राज्यसभाध्यक्ष आहोत असे सांगून नायडू म्हणाले की या काळात ८८ बैठका झाल्या त्यात केवळ २८ विधेयके (म्हणजे सरासरी तीनमागे एकही नाही) मंजूर होऊ शकली. या अधिवेशनात तर अत्यंत कमी कामकाज झाल्याने सभागृहाचे चित्र "रोजच्या रोज काम न करता स्थगितच होणारी सभा' असे निर्माण जाहले. अर्थात या स्थितीतही देशावर दूरगामी परिणाम करणारी १५ विधेयके राज्यसभेने मागच्या पंचवार्षिकमध्ये मंजूर केली. यात आर्थिक मागासवर्गीयांना १० टक्के आरक्षण देणे, मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे रक्षण करणे, जीएसटी, काळा पैसा रोखणे आदी महत्वपूर्ण घटनादुरूस्ती विधेयकांचा समावेश आहे.
राज्यसभेत प्रत्यक्ष कामकाज होत नसले तरी राज्यसभा दूरचित्रवाणी पाहणा-यांची संख्या २० दशलक्षांपर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे व हा विक्रम आहे. तरीही सततच्या गोंधळावर अक्सीर इलाज म्हणून वरिष्ठ सभागृहाच्या नियमावलीत मुलभूत बदल करण्याचा नायडूंचा मानस आहे. यासाठी त्यांनी दोन सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल आला असून तो आता संसदीय समितीकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनापासूनच सभागृहाच्या नियमांमध्ये काही मुलभूत बदल करण्याचे नायडू यांच्या मनात आहे.
राफेलला कॅगची क्लीन चीट
फ्रान्सच्या ३६ राफेल लढाऊ विमानांबाबत भाजप आघाडी सरकारने २०१६ मध्ये केलेला करार हा यूपीए सरकारने २००७ मध्ये केलेल्या कराराच्या तुलनेत २.८६ टक्यांनी स्वस्त असल्याचा निर्वाळा भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) दिला आहे. त्याचवेळी 'लेटर ऑफ कंफर्टच्या मुद्यावरून मात्र अहवालात चिंता व्यक्त केली आहे. राफेल मुद्यावरील बहुचर्चित कॅग अहवाल राज्यसभेत आज संसदीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी प्रचंड गदारोळातच मांडण्यात आला. वर्तमान सरकारने केलेल्या द्विराष्ट्रीय करारामुळे या राफेल विमानांच्या खरेदीत १७ टक्के रक्कम वाचल्याचेही कॅगने म्हटले आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणेच राफेलवरून आलेल्या कॅग अहवालाबद्दलही भाजप व कांग्रेसमधून स्वीकार व नकाराच्या अपेक्षित प्रतीक्रिया उमटल्या. अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी लगोलग ट्विट करत कॅग अहवालाचे वर्णन 'सत्यमेव जयते' असे केले व यामुळे 'महाठगबंधनाचे' सारे राफेल-दावे फोल ठरल्याचे टीकस्त्र सोडले.
राज्यसभेत सादर झालेल्या १४१ पानी कॅग अहवालातील अखेरचा ३० पानांचा भाग राफेल खरेदी कराराबाबत आहे. मोदी सरकारने २०१६ मध्ये फ्रान्सबरोबर राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा करार ज्या पध्दतीने केला त्यावरून कॉंग्रेसने रान उठविले आहे. त्यावरील कॅग अहवालात सरकारला क्लीन चीट मिळाली असली तरी संरक्षण मंत्रालयाने कायदा मंत्रालयाच्या सल्लयानुसार या करारात फ्रान्सकडे सॉवरन गॅरंटीची मागणी केली होती मात्र फ्रान्स करारने केवळ 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' दिले याबद्दल कॅग ने चिंतेचा सूर व्यक्त केला आहे. जुन्या करारात खरेदी प्रक्रियेदरम्यान काही अटी घाईघाईने बदलण्यात आल्या त्यामुळे तांत्रिकदृष्टया व किंमतीबाबत नंतर अनेक अडचणी येत गेल्या व राफेल खरेदीतील विलंबाचे हेही एक कारण आहे. भारतीय हवाई दलाने एअर स्टाफ क्वांटिटेटिव्ह रिक्वायरमेंटबद्दल नेमकेपणाने कल्पना दिलेली नाही असेही अहवालात म्हटले आहे.पहिल्यांदा १८ लढाऊ विमाने तयार करून देण्याचे वेळापत्रक जुन्या करारातील १२६ विमानांबाबतच्या कारारपेक्षा तुलनेने अधिक चांगले असून त्यामुळे राफेल विमानांचा पहिला हप्ता ५ महिने अदोगरच देशात दाखल होईल असेही कॅग अहवाल म्हणतो.
कॅग अहवालात मोदी सरकारचा करार हा तुलनेने स्वस्त असल्याचे म्हटले असले तरी दोन्ही सरकारांच्या काळात करार झालेल्या विमानांच्या किमतींचा उल्लेख अहवालात नाही व त्याजागी काळा पट्टा मारण्यात आलेला आहे. (पान २१-२२) मात्र दोन्हींतला फरक दाखविणारी टक्केवारी काढण्यात आलेली दिसते.कॅगने राफेलचे तुलनात्मक परीक्षण करताना म्हटले आहे की २०१६ मधील करारात ३६ राफेल विमानांची किंमत ही २००७ च्या तुलनेत ९ टक्के स्वस्त व नव्या करारानुसार ती २.८६ टक्के स्वस्त आहे. या अहवालानुसार भारत व फ्रान्सदरम्यान ३६ लढाऊ राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी सहमती झाली व त्यानुसार करार झाला. २००७ व २०१६ चे खरेदी टेंडर कोष्टकाच्या आधारे कॅगने ही तुलना केली आहे.
दॉसा हवाई कंपनीने जुन्या करारात 'परफॉर्मेंस ऍण्ड फाइनेंशियल वॉरंटी' चा मुद्दा समाविष्ट केला होता जो पूर्ण व्यवहाराच्या २५ टक्के इतका होता. नव्या करारानुसार विमानांचे भारताकडे होणारे हस्तांतरण जुन्या करारापेक्षा महिनाभर कमी कालावधीचे आहे. २००७ नुसार भारताच्या गरजेनुसार तयार झालेली राफेल विमाने ७२ महिन्यांत सोपविली जाणार होती तर २०१६ च्या करारानुसार ७१ महिन्यांत दासां ने राफेलचा पहिला हप्ता भारताला द्यायचा आहे.
विरोधक एकवटले
त्याच दिवशी दिल्लीत मोदी सरकारला येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी राष्ट्रवादी कांग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पुढाकाराने विरोधक एकवटले आहेत. पवार यांच्या ६ जनपथ या दिल्लीतील निवासस्थानी पार पडलेल्या मॅरेथॉन बैठकीत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी, सर्वोच्च न्यायालयाचाही निर्णय न मानणारे अरविंद केजरीवाल, जम्मू आणि काश्मीरच्या नॅशनल कॉन्फ्रेन्सचे अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू सहभागी झाले. या बैठकीत विरोधकांच्या आघाडीतील मतभेद मिटवण्याबाबत प्रदीर्घ चर्चा झाली. मात्र राष्ट्रीय पातळीवर ऐक्य निर्माण करतानाच राज्य पातळीवर स्वतंत्रपणे लढण्याचेच नेत्यांनी सूचित केले. सुमारे तासभराच्या या बैठकीनंतर ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकारांना सांगितले की, लवकरच निवडणूकपूर्व आघाडी जाहीर होईल. राहुल गांधी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पक्ष आणि संघ यांनी देशाच्या लोकशाही संस्थांवर जो हल्ला सुरू केला आहे तो विफल करण्यासाठी ऐक्यावर आमचे एकमत झाले आहे. त्यासाठी सर्वसहमतीचा कार्यक्रमही आखला जाईल ही आघाडी देशपातळीवर असली तरी राज्यांत विधानसभा निवडणुकीत आम्ही स्वतंत्रपणेही लढू, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे या बैठकीआधी दिवसभर जंतर मंतर येथील रॅलीतही बिगरभाजप पक्ष एकवटले होते. कोलकाता येथे झालेल्या महासभेनंतर बुधवारी जंतर-मंतरवर ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रीय स्तरावर देशहितासाठी काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांना बरोबर घेऊन भाजपविरोधात लढण्याची तयारी दाखवली मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये या दोन्ही पक्षांच्या विरोधात तृणमूल लढेल असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रादेशिक स्तरावर भाजपविरोधी आघाडीत मतभेद कायम असल्याचे स्पष्ट झाले.
