या लोकशाहीच्या मार्गाने भारताने स्वातंत्र्य, लोकशाही, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, विज्ञान निष्ठा या मूल्यांच्या आधारावर नवा भारत घडवण्याचा संकल्प केला.संकल्पसिध्दी किती झाली? या प्रश्रांच उत्तर परखडपणे द्यावे लागेल. स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळची लोकसंख्या ४० कोटींची होती ती आज १३० कोटींच्या घरात आहे. स्त्री-पुरुषांच्या संख्येत थोडं कमी-जास्त आहे.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे जू- झुगारुन दिले, मात्र देशाची विभागणी झाली. पाकिस्तानची निर्मिती धार्मिक पायावर झाली. भारताने मात्र धार्मिक मावा जाणीवपूर्वक नाकारला. फाळणीच्या जखमेतून रक्तांचे पाट वाहिले. निर्वासितांचे लोंढे कित्येक दिवस वाहत होते. मी या घटीताचा साक्षीदार आहे. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी सर्व देशभर नागरिकांनी प्रचंड मिरवणूका काढल्या. पुण्यात लोकमान्य टिळक पुतळयापासून निघालेल्या स्वातंत्राच्या स्वागताच्या मिरवणूकीत सेवा दलाचा सैनिक म्हणून मी भाग घेतला. १४ तारखेची ती रात्र मला अजूनही आठवते. सारं शहर. आबालवृध्द नटलेले होते. वाद्यं निनादत होती. स्वागताच्या कमानी नटल्या होत्या. मध्यरात्री १२ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात नव्या स्वतंत्र भारताचा तिरंगा फडकला.! झेंडयाच्या त्या स्तंभावर पूर्वी इंग्रजांचे युनियन जॅक फडकत होते. तो क्षण मला आजही आठवतो. साम्राज्यशाहीच्या विळख्यातून आमची सुटका झाली होती. मोकळया श्वासाचा तो क्षण भिजलेल्या कडधान्याला मोडं यावेत! तशी सारी माणसं मोडं आलेली. आता मागे वळून पाहताना मनांत प्रश्र येतो की. १९४७-२०१८ हा आपला प्रवास कसा झाला. . परंतु कोणत्या मुक्कामाला आपण पोचलो आहोत. एक सार्वभौम लोकशाही. प्रजासत्ताक भारत त्याचा आजचा चेहरा आहे.
दुनियेसमोर आज भारतीय लोकशाहीचा डंका पिटला जातोय. भारताने आपलं संविधान बनवलं. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं नावं यात सतत घेतले जाते. सुरुवातीला २१ वर्षे वयाला मताधिकार मिळण्याची अट आता १८ वर्षांवर आली आहे. येथल्या प्रत्येक स्त्री-पुरुष नागरिकाला मताचा अधिकार मिळालाय. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा, विधान सभा, लोकसभा या चार खांबावर ही लोकशाही विसावली आहे.
१९५२ पासून निवडणुकांचा जमाना सुरु झाला. आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरु आहे. येथे बहुमताने राज्य चालते. शेजारी चीनसारख्या देशांत अद्यापही ते घडलेले नाही. तेथे एकपक्षीय, हुकूमशाही आहे. भारतात संसदीय लोकशाहीतील मतदार संख्येचा आकडा दुनियेत इतरत्र कोठेही नाही.
या लोकशाहीच्या मार्गाने भारताने स्वातंत्र्य, लोकशाही, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, विज्ञान निष्ठा या मूल्यांच्या आधारावर नवा भारत घडवण्याचा संकल्प केला. संकल्पसिध्दी किती झाली? या प्रश्रांच उत्तर परखडपणे द्यावे लागेल. स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळची लोकसंख्या ४० कोटींची होती ती आज १३० कोटींच्या घरात आहे. स्त्री-पुरुषांच्या संख्येत थोडं कमी-जास्त आहे. पण ही विषमता तेथेच थांबली नाही. श्रीमंत गरीबांच्या बाबतीतही प्रंचड अंतर पडलेले आहे. मुळातच हजारो जातींच्या मध्ये भारतीय समाज विभागलेला आहे. जातीचा पाया आर्थिक-सामाजिक-राजकीय विषमतेवर आधारलेला. हा पाया बदलून समतेच्या पायावर नवा भारत निर्माण करण्याचे स्वप्न साकार झालेले नाही. हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. जाती जास्त उठावदार- दाणेदारं बनतं असल्याचं चित्र नजरेसमोरुन हलत नाही. भाषावर प्रांताच्या आधारे लोकशाही समृध्द झाली. लोकांना आपले विचार, आपल्या मागण्या स्पष्टपणे मांडता येवू लागल्या. खेडो-पाडयातून पसरलेल्या भारतीय नागरिकांचा आवाज बुलंद होवू लागला. आता तर जनसंवादाची अनेक माध्यमं वापरात आली आहेत. माहिती मागण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे जनप्रबोधन - जनसंवाद सुकरं बनला आहे. माध्यमं हा शब्द परवलीचा बनला आहे. परंतू ही माध्यमं ख-या अर्थानं नव्या लोकशाही- समाजवादी भारताच्या निर्मितीला हातभार लावताहेत? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळालं पण ती मूठभरांची चैन बनली आहे. असं चित्र डोळयापुढे उभे राहाते. जनसामान्यांच्या दुःखाची, शोषणाची तेथे कितपत वाच्यता होते? भावनिक प्रश्नांना कुंकर घाताली जाते. देशात संपत्ती वाढली ती जनसामान्यांच्या कष्टातून व त्यांच्या शोषणातून. घुसखोर म्हणायचे परंतु या घुसखोरांनी या भूमीवर येवून गाळलेल्या श्रमाचं घामाचे चीज कुणाच्या वाटयाला आले? अमेरिकेतल्या शेतीवर मेक्सिकन् राबतात. भारतात शेजारच्या देशातून आलेली मंडळी काबाडकष्ट करताहेत. त्यांच्या कष्टातून मालदार मोठे होताहेत. ही बाजू माणूसकीच्या नात्यानं लक्षात घ्यायला मतलब्यांना वेळ नाही. हा गंभीर प्रश्न आहे. कष्टक-यांच्या श्रमांतून, शोषणातून निर्माण झालेली संपत्ती कोणाच्या वाटयाला गेली? येथे मताचा अधिकार मिळाला परंतू पत मिळालेली नाही. असंघटित-असुरक्षित- अंगमेहनती कष्टकरी क्षेत्रात मी काम करतो. त्यांची संख्या ५० कोटींच्या घरात पोचली आहे. संघटित क्षेत्रातील संख्या रोडावत चालली आहे. ती अडीच-तीन टक्यांच्या घरांत आहे. वेठबिगारी, बालमजूरी, केवळ हातावर पोट भरणारांची ही संख्या आहे.
त्यातही स्त्री-पुरुष भेदा-भेद, दुनियेच्या अनेक व्यासपीठावरुन याबाबत बोलले जाते. भारतीय लोकशाहीचा गाडा विषमतेच्या या गर्तेत रुतत चालला आहे. हे वास्तव तातडीने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. येथे तरुण बेकार आहेत. प्रशिक्षित तरुण बेकार आहेत. शेतकरी आत्महत्या करताहेत. आता तर सामुदायिक आत्महत्यांचे प्रयत्न झालेले आहे. काही ठिकाणी हिंसात्मक उद्रेक सुरू झाला आहे. समाजवादाचं स्वप्न कसं साकार होणार?
भारतापुढे सध्या तरी दोन प्रश्न ऐरणीवर आहेत. तरूणाईच्या बेरोजगारीचा आणि दुसरा शेतक-याच्यां हमी भावाचा. हे आजचे कळीचे प्रश्न आहेत. प्रशिक्षित, अर्धशिक्षित, अशिक्षित, तरूणाईला रोजगारचं देता येत नसेल तर त्यांच्या भविष्याचं काय? म्हाता-यांचा प्रश्न तर वायावर सोडला गेलेला आहे. येथे आमदारखासदारानां पेन्शन मिळण्याची व्यवस्था आहे. मात्र खेडोपाडयातील म्हाता-यांना मरणाची वाट पाहवी लागते. सामाजिक सुरक्षा हा शब्द उच्चारला जातो. कायदाही तयार झाला परंतु अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यांवर टाकलेली आहे. कामगार कायद्यांच्या बाबतही तीच परिस्थिती आहे. आणि राज्य देखील दिवसें-दिवस ज्यादा अधिकार मागत आहेत. कोणी काहीही म्हणो भारत आजही शेती प्रधान देश आहे. त्या शेतीव्यवसायाला आधुनिक पायावर आणण्यासाठी सिंचन, वीजपुरवठा, शेती मालाची वाहतूक, शेती मालाचे पणन निर्यात, सामूहिक शेती, नगदी हमी भावाच्या अंमलबजावणीपर्यत ती वाटचाल युध्द पातळीवर करावीच लागेत. त्यासाठी ग्रामीण तरूणांची जवान सेना उभारावी लागेल. या सेनेला आधुनिक तंत्राची शिकवण द्यावी लागेल. जय जवान! जय किसान!! ही केवळ घोषणाचा राहणार नाही ते वास्तव बनेल. या कामासाठी उभारावे लागणा-या भांडवलांसाठी परकीयांच्या पुढे हात पसरण्याची तशी मला गरज वाटत नाही, भारतात हजारो टनं सोन्याची आयात होते. सोन्याच्या साठयाबाबत भारताचा सर्व देशात तिसरा नंबर आहे. अनेक धार्मिक स्थळांच्याकडे प्रचंड सुवर्ण साठा आहे. येथे लोक गरीब आहेत,- देव मात्र श्रीमंत आहेत. या धार्मिक स्थळांच्याकडे सोन्याचे साठे देशाच्या उभारणीसाठी वापरले पाहिजेत. त्यासाठी मंदिरांना हमी पत्र खुशाल द्यावीत. आधुनिक तंत्र विज्ञानच हे भांडवल, यातून नवा भारत निर्माण करणे शक्य आहे. प्रश्न राजकीय इच्छा शक्तीचा आहे.
विषमतेमुळे संघराज्याचे तुकडे होण्याचा धोका आहे. भारतीय लोकशाहीपुढे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. मात्र भारतीय जनमानस फार सजग आहे. हे केवळ शाब्दिक अर्थांनी मी म्हणत नाही... तर तो माझा अनुभव आहे. १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला, त्यानंतर संस्थान विलीन झाली. हैदराबादच्या निजामासारख्यांना पाय उतार व्हावे लागले. गोवा, दीव, दमण, स्वंतत्र झाले. पुढ़े आमचा संयुक्त महाराष्ट्र साकार झाला. आणिबाणीचं राज्य इथल्या लोकशाहीने संपुष्टात आणले. तीच कष्टकरी जनता हातात हात घालून भारतीय स्वातंत्र्याबरोबर रंगवलेल स्वप्न साकार केल्याशिवाय राहणार नाही. ! काही जणांना इतिहासात वाटचाल करायचीय त्यांना खुशाल करू देत परंतु स्वातंत्र्याच्या सूर्य प्रकाशतचं राहील. याची मला खात्री आहे. भारताने जाणिवपूर्वक आपल संविधान जपल आहे. आधुनिक मूल्ये स्वीकारली. मात्र मूल्य रूजवण्याच्या बाबतीत कमालीचा अंगचोरपणा केलेला आहे. रक्ताला जात-धर्म, लिंग-भेद नसतो. हा साधा संस्कार प्रकर्षाने केला जात नाही. स्त्री-पुरूष भेद आजही अनुभवाला येतो. महात्मा जोतीराव फुल्यांनी स्त्री-शूद्रातिशूद्र असा शब्दप्रयोग वापरला. आजच्या घटकेला या वर्गाची स्थिती दारूण आहे. समाजवादी परिवर्तनवाद्यांना या अंगांनी संघटन उभे करावे लागेल. वर्ग शब्दाची व्याख्या बदलावी लागेल. लोकशाही समाजवादाचे तत्वज्ञान नीटपणे मांडण्याची गरज आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार मनोमन केला पाहिजे. धोका मात्र लक्षात घेतला पाहिजे. कदाचित धर्मनिरपेक्षता-समाजवाद ही दोन मूल्यं वगळली जाण्याचा......! सावधान!!! सत्यमेव जयते!